New Education Policy Anti-Constituition, Promotes Commercialisation of Education: SIO
Mumbai: The revised draft of New Education Policy (NEP), approved by the union cabinet on Wednesday, is anti-federal, anti-constitutional and a licence to commercialise education in India, Labeed Shafi, National President of SIO said.
In a statement, issued on Wednesday, the organisation said that it had submitted a detailed set of recommendations to the ministry of human resources development (MHRD) concerning a wide ranging set of issues, including saffronisation, centralisation and commercialisation of education through NEP 2019. However, most of these important suggestions have been ignored by the government, as is evident by the revised version of the policy, Shafi said.
Shafi said that the policy takes a deeply contradictory approach towards the increasing commercialization of education in India. "While the draft attests the 'public good' nature of education, it does so while positing a commercialised form of education. It fails to redact many of the existing measures which have led to commercialisation, while actively proposing a market model of education in the policy," Shafi added.
The organisation believes that the draft policy opens the gates for the saffronisation of education by alluding exclusively to 'study of Sanskrit and knowledge of its extensive literature’, whilst deliberately ignoring the glorious multicultural and plural tapestry that makes up India, its people and their history. "It is truly abominable the way the draft policy has flouted and replaced the constitutional values of liberty, equality and pluralism by ignoring the contributions of minority scholars, their knowledge production and culture. Over-emphasis or imposition of any one language is against the constitution and the federal spirit of the Indian union," Shafi asserted.
The student organisation has also argued that the creation of centralised bodies under the policy such as Rashtriya Shiksha Aayog (RSA), National Testing Agency (NTA) and National Research Foundation (NRF) under one command is against the federal structure of the Indian Union and the Constitution, as education is both a State and Union subject. Such over-empowered centralised bodies will inevitably fall prey to the political expediency of ruling parties, Shafi said.
While the policy pays lip service to the ideals of equity and inclusion, it fails to put in place any concrete measures for ensuring adequate representation for marginalised sections of the society as it lacks an unambiguous commitment to the policy of reservation. The policymakers also completely ignored the demands to extend reservation to all private higher educational institutes including premier institutes such as IITs, IIMs and central universities, Shafi added.
نئی تعلیمی پالیسی وفاق اور آئین مخالف: ایس آئی او
ممبئی: ایس آئی او کے قومی صدر لبید شافعی نے بتایا کہ بدھ کے روز یونین کابینہ کے ذریعہ منظور شدہ نئی تعلیمی پالیسی (NEP) ٢٠١٩ کا نظر ثانی شدہ مسودہ وفاق مخالف، آئین مخالف اور بھارت میں تعلیم کا بازاری کرن کرنے کا پروانہ ہے۔
بدھ کو جاری کردہ ایک بیان میں تنظیم نے کہا ہے کہ اس نے NEP 2019 کے ذریعے تعلیم کے بھگواکرن اور تجارتی کرن سمیت مختلف امور کے بارے میں وزارت براے ترقئ انسانی وسائل (MHRD) کو تفصیلی سفارشات بھیجی تھیں۔ تاہم پالیسی کے نظر ثانی شدہ مسودہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں بیشتر اہم تجاویز کو حکومت نے نظرانداز کردیا ہے۔
شافعی نے کہا کہ یہ پالیسی ہندوستان میں تعلیم کے بڑھتے ہوئے تجارتی کرن کے سلسلے میں متضاد رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ "اگرچہ اس مسودے میں تعلیم کے عام عوام کے لیے ہونے کی بات کی گئی ہے، لیکن یہ تعلیم کے ایک کاروبار کی شکل میں پیش کررہی ہے۔ یہ بہت سے ان اقدامات کو روکنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے جن کی وجہ سے تعلیم کا تجارتی کرن ہورہا ہے۔ پالیسی تعلیم کے مارکیٹ ماڈل کو پیش کرتی دکھائی دے رہی ہے،"شافعی نے مزید کہا۔
تنظیم کا خیال ہے کہ یہ پالیسی 'سنسکرت کا مطالعہ اور اس کے وسیع لٹریچر کا علم' وغیرہ تعلیم کے بھگواکرن کے دروازے کھول رہی ہے، اور جان بوجھ کر اس شاندار کثیر ثقافتی ورثے کو نظر انداز کررہی ہے جو ہندوستان اور اس کی تاریخ رہی ہے۔ "جس طرح مسودہ پالیسی کے ذریعے اقلیتی اسکالرز، ان کے علمی تعاون اور ثقافت کو نظرانداز کرکے آزادی، مساوات اور تکثیریت جیسے آئینی اقدار سے صرف نظر ایک مکروہ عمل ہے۔ کسی خاص زبان پر زیادہ زور دینا آئین کے منافی ہے۔ اور ہندوستانیکی وفاقی روح کے خلاف ہے،" شافعی نے کہا۔
طلبہ تنظیم نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ پالیسی کے تحت راشٹریہ شکشا آیوگ (RSA)، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) اور نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن (NRF) جیسے مرکزی اداروں کی تشکیل بھی ہندوستان کے وفاقی ڈھانچے اور آئین کے خلاف ہے کیونکہ تعلیم کا شعبہ ریاست اور مرکز دونوں سے متعلق ہے۔ شافعی نے کہا کہ اس طرح کی زیادہ طاقت رکھنے والی مرکزی تنظیمیں لامحالہ حکمران جماعتوں کی سیاسی خودغرضی کا شکار ہوجائیں گی۔
تنظیم کا کہنا ہے کہ پالیسی مساوات اور سب کو شامل کرنے کی بات تو کرتی ہے، لیکن سماج کے پچھڑے طبقات کی شمولیت اور نمائندگی کے لیے کسی ٹھوس اقدام میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ شافی نے یہ بھی کہا کہ تمام نجی اعلیٰ تعلیمی اداروں بشمول IITs، IIMs اور سینٹرل یونیورسٹیز میں ریزرویشن کی مانگ کو بھی پالیسی سازوں نے مکمل طور پر نظر انداز کردیا ہے۔
नवीन शैक्षणिक धोरण घटनाविरोधी: एसआयओ
मुंबई: केंद्रीय शिक्षण मंत्रिमंडळाने बुधवारी स्वीकारलेला न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचा (एनईपी) सुधारित आराखडा संघराज्यविरोधी, घटनाविरोधी आणि भारतातील शिक्षणाचे व्यापारीकरण करण्याचा परवाना आहे, असे स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया (एसआयओ) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष लबिद शाफी यांनी सांगितले.
संघटनेने म्हटले आहे की त्यांनी एनईपी 2019 च्या माध्यमातून शिक्षणाचे भगवेकरण, केंद्रीकरण आणि शिक्षणाचे व्यावसायीकरण यासह अनेक मुद्द्यांबाबत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला (एमएचआरडी) ला शिफारसींचा सविस्तर संच सादर केला होता. तथापि या बहुतांश महत्त्वाच्या सूचनांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे, हे पॉलिसीच्या सुधारित आवृत्तीतून स्पष्ट होते, असे शाफी म्हणाले.
शाफी म्हणाले की हे धोरण भारतात शिक्षणाच्या वव्यापारीकरणाला वाढणारे आहे. "मसुद्यात शिक्षणाच्या 'सार्वजनिक फायद्याच्या' स्वरूपाबाबत उल्लेख केलेले आहे, परंतु शिक्षणाचे व्यावसायिक स्वरूपाला ही चालणा दिले आहे," शाफी म्हणाले.
संघटनेचा असे मत आहे की मसुद्यात 'संस्कृतचा अभ्यास आणि त्याच्या विस्तृत साहित्याचे ज्ञान' सारख्या विषयांमुळे शिक्षणाचे भगवेकरण करण्याचे दरवाजे उघडले जातात, तसेच भारताच्या बहुसांस्कृतिक आणि बहुभाषिकि इतिहासाकडे कडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. “अल्पसंख्याक विद्वानांच्या योगदानाचे, त्यांचे ज्ञान उत्पादन आणि संस्कृतीकडे दुर्लक्ष करून मसुद्याच्या धोरणाने ज्या प्रकारे स्वातंत्र्य, समानता आणि बहुवचनवादाच्या घटनात्मक मूल्यांकडे दुर्लक्ष केले, ते खरोखरच घृणास्पद आहे. कोणत्याही भाषेचा अतिरेक किंवा ती भाषा जबरदस्तीने लादणे हे घटनेच्या विरोधात आहे," असे शाफी म्हणाले.
राष्ट्रीय शिक्षा संघटना (आरएसए), नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) आणि नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन (एनआरएफ) या धोरणांतर्गत केंद्रीय संस्था तयार करणे ही भारतीय संघटनेच्या संघीय रचनेविरूद्ध आहे, विद्यार्थी संघटनेने युक्तिवाद केला . शिक्षण हे राज्य आणि केंद्र या दोन्ही यादीतला विषय आहे. अशा सशक्त केंद्रीयकृत संस्था सत्ताधारी पक्षांच्या राजकीय समर्थनास बळी पडतील, असे शाफी म्हणाले.
धोरण समानता आणि समावेशन या आदर्शांना ओठ देणारी असून त्यात आरक्षणाच्या धोरणाबद्धल काहीच स्पष्ट नाही. समाजातील अल्पसंख्याक घटकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाययोजना करण्यात ते अपयशी ठरले आहे. आयआयटी, आयआयएम आणि केंद्रीय विद्यापीठांसारख्या प्रमुख संस्थांसह सर्व खासगी उच्च शैक्षणिक संस्थांना आरक्षण देण्याच्या मागण्यांचे धोरणकर्त्यांनीही पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, असे शाफी म्हणाले.
Mumbai: The revised draft of New Education Policy (NEP), approved by the union cabinet on Wednesday, is anti-federal, anti-constitutional and a licence to commercialise education in India, Labeed Shafi, National President of SIO said.
In a statement, issued on Wednesday, the organisation said that it had submitted a detailed set of recommendations to the ministry of human resources development (MHRD) concerning a wide ranging set of issues, including saffronisation, centralisation and commercialisation of education through NEP 2019. However, most of these important suggestions have been ignored by the government, as is evident by the revised version of the policy, Shafi said.
Shafi said that the policy takes a deeply contradictory approach towards the increasing commercialization of education in India. "While the draft attests the 'public good' nature of education, it does so while positing a commercialised form of education. It fails to redact many of the existing measures which have led to commercialisation, while actively proposing a market model of education in the policy," Shafi added.
The organisation believes that the draft policy opens the gates for the saffronisation of education by alluding exclusively to 'study of Sanskrit and knowledge of its extensive literature’, whilst deliberately ignoring the glorious multicultural and plural tapestry that makes up India, its people and their history. "It is truly abominable the way the draft policy has flouted and replaced the constitutional values of liberty, equality and pluralism by ignoring the contributions of minority scholars, their knowledge production and culture. Over-emphasis or imposition of any one language is against the constitution and the federal spirit of the Indian union," Shafi asserted.
The student organisation has also argued that the creation of centralised bodies under the policy such as Rashtriya Shiksha Aayog (RSA), National Testing Agency (NTA) and National Research Foundation (NRF) under one command is against the federal structure of the Indian Union and the Constitution, as education is both a State and Union subject. Such over-empowered centralised bodies will inevitably fall prey to the political expediency of ruling parties, Shafi said.
While the policy pays lip service to the ideals of equity and inclusion, it fails to put in place any concrete measures for ensuring adequate representation for marginalised sections of the society as it lacks an unambiguous commitment to the policy of reservation. The policymakers also completely ignored the demands to extend reservation to all private higher educational institutes including premier institutes such as IITs, IIMs and central universities, Shafi added.
نئی تعلیمی پالیسی وفاق اور آئین مخالف: ایس آئی او
ممبئی: ایس آئی او کے قومی صدر لبید شافعی نے بتایا کہ بدھ کے روز یونین کابینہ کے ذریعہ منظور شدہ نئی تعلیمی پالیسی (NEP) ٢٠١٩ کا نظر ثانی شدہ مسودہ وفاق مخالف، آئین مخالف اور بھارت میں تعلیم کا بازاری کرن کرنے کا پروانہ ہے۔
بدھ کو جاری کردہ ایک بیان میں تنظیم نے کہا ہے کہ اس نے NEP 2019 کے ذریعے تعلیم کے بھگواکرن اور تجارتی کرن سمیت مختلف امور کے بارے میں وزارت براے ترقئ انسانی وسائل (MHRD) کو تفصیلی سفارشات بھیجی تھیں۔ تاہم پالیسی کے نظر ثانی شدہ مسودہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں بیشتر اہم تجاویز کو حکومت نے نظرانداز کردیا ہے۔
شافعی نے کہا کہ یہ پالیسی ہندوستان میں تعلیم کے بڑھتے ہوئے تجارتی کرن کے سلسلے میں متضاد رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ "اگرچہ اس مسودے میں تعلیم کے عام عوام کے لیے ہونے کی بات کی گئی ہے، لیکن یہ تعلیم کے ایک کاروبار کی شکل میں پیش کررہی ہے۔ یہ بہت سے ان اقدامات کو روکنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے جن کی وجہ سے تعلیم کا تجارتی کرن ہورہا ہے۔ پالیسی تعلیم کے مارکیٹ ماڈل کو پیش کرتی دکھائی دے رہی ہے،"شافعی نے مزید کہا۔
تنظیم کا خیال ہے کہ یہ پالیسی 'سنسکرت کا مطالعہ اور اس کے وسیع لٹریچر کا علم' وغیرہ تعلیم کے بھگواکرن کے دروازے کھول رہی ہے، اور جان بوجھ کر اس شاندار کثیر ثقافتی ورثے کو نظر انداز کررہی ہے جو ہندوستان اور اس کی تاریخ رہی ہے۔ "جس طرح مسودہ پالیسی کے ذریعے اقلیتی اسکالرز، ان کے علمی تعاون اور ثقافت کو نظرانداز کرکے آزادی، مساوات اور تکثیریت جیسے آئینی اقدار سے صرف نظر ایک مکروہ عمل ہے۔ کسی خاص زبان پر زیادہ زور دینا آئین کے منافی ہے۔ اور ہندوستانیکی وفاقی روح کے خلاف ہے،" شافعی نے کہا۔
طلبہ تنظیم نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ پالیسی کے تحت راشٹریہ شکشا آیوگ (RSA)، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) اور نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن (NRF) جیسے مرکزی اداروں کی تشکیل بھی ہندوستان کے وفاقی ڈھانچے اور آئین کے خلاف ہے کیونکہ تعلیم کا شعبہ ریاست اور مرکز دونوں سے متعلق ہے۔ شافعی نے کہا کہ اس طرح کی زیادہ طاقت رکھنے والی مرکزی تنظیمیں لامحالہ حکمران جماعتوں کی سیاسی خودغرضی کا شکار ہوجائیں گی۔
تنظیم کا کہنا ہے کہ پالیسی مساوات اور سب کو شامل کرنے کی بات تو کرتی ہے، لیکن سماج کے پچھڑے طبقات کی شمولیت اور نمائندگی کے لیے کسی ٹھوس اقدام میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ شافی نے یہ بھی کہا کہ تمام نجی اعلیٰ تعلیمی اداروں بشمول IITs، IIMs اور سینٹرل یونیورسٹیز میں ریزرویشن کی مانگ کو بھی پالیسی سازوں نے مکمل طور پر نظر انداز کردیا ہے۔
नवीन शैक्षणिक धोरण घटनाविरोधी: एसआयओ
मुंबई: केंद्रीय शिक्षण मंत्रिमंडळाने बुधवारी स्वीकारलेला न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचा (एनईपी) सुधारित आराखडा संघराज्यविरोधी, घटनाविरोधी आणि भारतातील शिक्षणाचे व्यापारीकरण करण्याचा परवाना आहे, असे स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया (एसआयओ) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष लबिद शाफी यांनी सांगितले.
संघटनेने म्हटले आहे की त्यांनी एनईपी 2019 च्या माध्यमातून शिक्षणाचे भगवेकरण, केंद्रीकरण आणि शिक्षणाचे व्यावसायीकरण यासह अनेक मुद्द्यांबाबत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला (एमएचआरडी) ला शिफारसींचा सविस्तर संच सादर केला होता. तथापि या बहुतांश महत्त्वाच्या सूचनांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे, हे पॉलिसीच्या सुधारित आवृत्तीतून स्पष्ट होते, असे शाफी म्हणाले.
शाफी म्हणाले की हे धोरण भारतात शिक्षणाच्या वव्यापारीकरणाला वाढणारे आहे. "मसुद्यात शिक्षणाच्या 'सार्वजनिक फायद्याच्या' स्वरूपाबाबत उल्लेख केलेले आहे, परंतु शिक्षणाचे व्यावसायिक स्वरूपाला ही चालणा दिले आहे," शाफी म्हणाले.
संघटनेचा असे मत आहे की मसुद्यात 'संस्कृतचा अभ्यास आणि त्याच्या विस्तृत साहित्याचे ज्ञान' सारख्या विषयांमुळे शिक्षणाचे भगवेकरण करण्याचे दरवाजे उघडले जातात, तसेच भारताच्या बहुसांस्कृतिक आणि बहुभाषिकि इतिहासाकडे कडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. “अल्पसंख्याक विद्वानांच्या योगदानाचे, त्यांचे ज्ञान उत्पादन आणि संस्कृतीकडे दुर्लक्ष करून मसुद्याच्या धोरणाने ज्या प्रकारे स्वातंत्र्य, समानता आणि बहुवचनवादाच्या घटनात्मक मूल्यांकडे दुर्लक्ष केले, ते खरोखरच घृणास्पद आहे. कोणत्याही भाषेचा अतिरेक किंवा ती भाषा जबरदस्तीने लादणे हे घटनेच्या विरोधात आहे," असे शाफी म्हणाले.
राष्ट्रीय शिक्षा संघटना (आरएसए), नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) आणि नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन (एनआरएफ) या धोरणांतर्गत केंद्रीय संस्था तयार करणे ही भारतीय संघटनेच्या संघीय रचनेविरूद्ध आहे, विद्यार्थी संघटनेने युक्तिवाद केला . शिक्षण हे राज्य आणि केंद्र या दोन्ही यादीतला विषय आहे. अशा सशक्त केंद्रीयकृत संस्था सत्ताधारी पक्षांच्या राजकीय समर्थनास बळी पडतील, असे शाफी म्हणाले.
धोरण समानता आणि समावेशन या आदर्शांना ओठ देणारी असून त्यात आरक्षणाच्या धोरणाबद्धल काहीच स्पष्ट नाही. समाजातील अल्पसंख्याक घटकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाययोजना करण्यात ते अपयशी ठरले आहे. आयआयटी, आयआयएम आणि केंद्रीय विद्यापीठांसारख्या प्रमुख संस्थांसह सर्व खासगी उच्च शैक्षणिक संस्थांना आरक्षण देण्याच्या मागण्यांचे धोरणकर्त्यांनीही पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, असे शाफी म्हणाले.
So valid point
ReplyDelete