Statement by Students Islamic Organisation of India (SIO) South Maharashtra
UGC Exam Guidelines Unreasonable, Will Create Confusion Among Students
The revised guidelines issued by the University Grants Commission (UGC) on examinations and academic calendar are utterly pointless, unreasonable and unfair to students, teachers and educational institutes. The guidelines, at best, will increase confusion and anxiety among students, and at worst, will disturb the academic calendar of universities, create health issues and put additional burden on teachers and colleges.
UGC had earlier set the July deadline for conducting final year examinations, which was impossible to meet for colleges in many parts of the country due to COVID-19 crisis. After realising its mistake, the commission has now extended it to September. However, even this deadline is unjustified as the outbreak situation continues to remain precarious and unpredictable. Besides, extending the current academic year to September will have an adverse impact on the subsequent academic years of universities across the country.
The commission's suggestion to conduct examinations in online, offline or blended mode is detached from the ground reality. Despite the relaxations provided by the Centre, many parts of the country continue to remain under stringent lockdown imposed by the state and local governments, rendering offline examinations impossible and even undesirable. Several colleges, especially those located in remote parts of the country, lack the necessary infrastructure for conducting online examinations. Reports have pointed out that a large number of students don't have access to the internet or digital equipment. These students will suffer if exams are conducted online.
Considering the diversity of academic programmes, the large volume of students in higher education institutes and different sets of laws and norms governing education in various states, issuing a common set of specific guidelines by a central authority will do more harm than good. Instead, the state governments, universities and colleges should be left to make decisions on academic matters by considering the situation on-ground.
Most importantly, the UGC and the Centre's insistence on conducting the final year examinations, while promoting students in intermediate years, runs in complete contrast with the Credit-Based Semester and Grading System (CBSGS). This evaluation system puts equal emphasis on students' performance through all semesters of the course and not just the final semester. The students are graded on class tests, practical examination, project work and other tools of continuous evaluation, not just the end-of-term theory examination. In this view, it's unfair to single out and hype the importance of the final-semester theory examination compared to other tests.
Mohammad Salman
President, SIO South Maharashtra
[email protected]
طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن ساؤتھ مہاراشٹر کا بیان
یو جی سی کی امتحانات سے متعلق ہدایات غیر معقول، طلبہ میں الجھن کا خدشہ
امتحانات کے ضمن میں یو جی سی UGC کی جانب سے جاری کردہ گائیڈ لائن طلبہ، اساتذہ اور تعلیمی اداروں کے حق میں سراسر بے معنی ،غیر معقول اور غیر منصفانہ ہیں. یہ گائیڈ لائن طلبہ اور اساتذہ میں مزیدتذبذب اوراضطراب کا ذریعہ ہی بنے گی.صحت سے متعلق مسائل میں بھی اضافہ ہوگا نیز اس کے سبب اکیڈمک کلینڈر کے بھی بری طرح متاثر ہونے کے امکانات ہیں.
اس سے قبل UGC نے ماہ جولائی میں امتحانات کو رکھنے کا حکم دیا تھا. لیکن Covid-19 وبا کی اس بحرانی صورت حال میں یہ امتحانات نہ ہو سکے. جب کمیشن کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا تو اس نے ماہ ستمبر تک ان امتحانات کو آگے بڑھا دیا .ایک ایسی بحرانی صورتحال میں جبکہ کہ وہ غیر معین بھی ہو اور اور ناقابل پیشگوئی بھی یہ گائیڈ لائن غیر منصفانہ معلوم ہوتی ہے.مزید برآں ملک بھر کی مختلف یونیورسیٹیز کے سال 20-2019 کے اکیڈمک کلینڈر کو 2020 کے ماہ ستمبر تک آگے بڑھانے سے آئندہ سالوں کے اکیڈمک کیلنڈر بھی شدید متاثر ہوں گے.
کمیشن کی یہ گا ئڈ لائن کہ امتحانات آن لائن یا آف لائن یامخلوط طریقہ سے لیے جائیں زمینی حقائق کے مترادف ہیں. اس وقت ملک کی کئی ریاستوں میں بہت کڑا لاک ڈاؤن ہے. ایسے میں امتحانات کے لئے انتظام و انصرام مضر بھی ہے اور نا ممکن بھی. ملک بھر میں کئی ایسے پسماندہ علاقے ہے جہاں نا صرف مناسب انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے بلکہ دیگر جدید سہولیات کی بھی عدم دستیابی ہے۔ نیز اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ طلبہ کی ایسی ایک کثیر تعداد ہے جن کے لئے لیے انٹرنیٹ نیٹ تک رسائی ناممکن ہے ایسے میں اس بڑی تعداد کے ازمائش میں پڑنےکا بھی خدشہ ہے.
ایسے میں جبکہ مختلف ریاستوں میں متنوع قسم کے تعلیمی نصاب اور اس کو پڑھانے اور سمجھانے کے مختلف طریقے رائج ہے مختلف ریاستوں کے اپنے مختلف قوانین ہیں، پورے ملک میں صرف ایک ہی مشترک گائیڈ لائن سودمند سے زیادہ مضر رساں ثابت ہوگی. اس کے بالمقابل صوبائی حکومتوں کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ زمینی حقائق کی بنا پر مناسب فیصلے لیں.
سب سے اہم UGC اور مرکز کا آخری سال کے امتحانات کو لینے کے سلسلے میں مصر ہو نا جبکہ انٹرمیڈیٹ سالوں کے طلباء کو promote کر دیا گیا ہوں CBCGS سسٹم کے متضاد ہے.CBCGS سسٹم طلبہ کے تمام سمسٹر کے نتائج کو یکساں اہمیت دیتا ہے نہ کہ صرف ایک سمسٹر کو. طلباء کو کلاس ٹیسٹ، پریکٹیکل ایگزامینشن ،پروجیکٹ ورک اور دیگر کئی بنیادوں پر جانچا جاتا ہے نہ کہ صرف اخیر میں ہونے والےتھیوری امتحانات Theory Examination کی بنیاد پر۔ اس نقطہ نظر سے صرف اخیر سیمسٹر کے امتحانات کو کے لئے حوّا کھڑا کرنا ایک نامناسب عمل ہے.
محمد سلمان احمد
صدر حلقہ ایس آئی او ساؤتھ مہاراشٹر
7208656094
[email protected]
यूजीसी ने परीक्षेसंदर्भात जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांबद्दल स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया (एसआयओ) दक्षिण महाराष्ट्र ची भूमिका
यूजीसी परीक्षांचे मार्गदर्शक तत्वे अवास्तव आहेत, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) परीक्षा व शैक्षणिक वेळापत्रकबाबत जारी केलेले सुधारित मार्गदर्शक तत्वे विद्यार्थी, शिक्षक आणि शैक्षणिक संस्थांवर पूर्णपणे निरर्थक, अवास्तव आणि अन्यायकारक आहेत. या मार्गदर्शक तत्वांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होइल आणि चिंता वाढेल आणि सर्वात वाईट म्हणजे विद्यापीठांच्या पुढच्या वर्षांच्या वेळापत्रक बिघडेल, आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होईल आणि शिक्षक आणि महाविद्यालयांवर अतिरिक्त भार पडेल.
यूजीसीने यापूर्वी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा आयोजित करण्यासाठी जुलैची अंतिम मुदत दिली होती, जी COVID-19 च्या संकटामुळे देशातील अनेक भागातील महाविद्यालयांना पार पाळणे अशक्य होते. आपली चूक लक्षात आल्यानंतर आयोगाने आता याची मुदत सप्टेंबरपर्यंत वाढविली आहे. तथापि, ही अंतिम मुदत देखील न्याय्य नाही कारण उद्रेक परिस्थिती अनिश्चित आहे. याशिवाय सध्याचे शैक्षणिक वर्ष सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्याचा देशातील विद्यापीठांच्या त्यानंतरच्या शैक्षणिक वर्षांवर विपरीत परिणाम होईल.
ऑनलाईन, ऑफलाइन किंवा मिश्रित पद्धतीने परीक्षा आयोजित करण्याच्या आयोगाच्या सूचनेला वास्तविकतेपासून दूर ठेवले आहे. केंद्राने दिलेली शिथिलता असूनही देश आणि कित्येक भाग राज्य आणि स्थानिक सरकारांनी लादलेल्या कडक लॉकडाऊनमध्ये कायम आहेत आणि ऑफलाइन परीक्षा अशक्य आहेत. अनेक महाविद्यालये, विशेषत: देशातील दुर्गम भागांमध्ये, ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. अहवालात असे निदर्शनास आले आहे की मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेट किंवा डिजिटल उपकरणांपासून वंचित आहेत. परीक्षा ऑनलाइन घेतल्यास या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल.
शैक्षणिक कार्यक्रमांची विविधता, उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणातील संख्या आणि विविध राज्यांत शिक्षण घेणारे विविध कायदे आणि निकषांचे संच लक्षात घेता, केंद्रीय प्राधिकरणाद्वारे विशिष्ट मार्गदर्शक सूचनांचे सामान्य संच जारी करणे चांगले करण्यापेक्षा अधिक नुकसान करते. त्याऐवजी राज्य सरकारे, विद्यापीठे आणि महाविद्यालये शैक्षणिक बाबींवर वास्तविक परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घेतील.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यूजीसी आणि केंद्राचा अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचा आग्रह क्रेडिट-बेस्ड सेमेस्टर अँड ग्रेडिंग सिस्टम (सीबीएसजीएस) च्या विरूद्ध आहे. या मूल्यांकन प्रणालीत विद्यार्थ्यांना वर्ग चाचण्या, प्रॅक्टिकल परीक्षा, प्रोजेक्ट वर्क आणि सतत मूल्यमापनाच्या इतर साधनांच्या आधारावर निकाल मिळतं. या दृष्टिकोनातून, इतर परीक्षांच्या तुलनेत अंतिम-सेमेस्टर सिद्धांता परीक्षेवर भर देणे अयोग्य आहे.
मुहम्मद सलमान
अध्यक्ष, SIO दक्षिण महाराष्ट्र,
8237389890
[email protected]
स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया (SIO) दक्षिण महाराष्ट्र का बयान
UGC Exam Guidelines Unreasonable, Will Create Confusion Among Students
The revised guidelines issued by the University Grants Commission (UGC) on examinations and academic calendar are utterly pointless, unreasonable and unfair to students, teachers and educational institutes. The guidelines, at best, will increase confusion and anxiety among students, and at worst, will disturb the academic calendar of universities, create health issues and put additional burden on teachers and colleges.
UGC had earlier set the July deadline for conducting final year examinations, which was impossible to meet for colleges in many parts of the country due to COVID-19 crisis. After realising its mistake, the commission has now extended it to September. However, even this deadline is unjustified as the outbreak situation continues to remain precarious and unpredictable. Besides, extending the current academic year to September will have an adverse impact on the subsequent academic years of universities across the country.
The commission's suggestion to conduct examinations in online, offline or blended mode is detached from the ground reality. Despite the relaxations provided by the Centre, many parts of the country continue to remain under stringent lockdown imposed by the state and local governments, rendering offline examinations impossible and even undesirable. Several colleges, especially those located in remote parts of the country, lack the necessary infrastructure for conducting online examinations. Reports have pointed out that a large number of students don't have access to the internet or digital equipment. These students will suffer if exams are conducted online.
Considering the diversity of academic programmes, the large volume of students in higher education institutes and different sets of laws and norms governing education in various states, issuing a common set of specific guidelines by a central authority will do more harm than good. Instead, the state governments, universities and colleges should be left to make decisions on academic matters by considering the situation on-ground.
Most importantly, the UGC and the Centre's insistence on conducting the final year examinations, while promoting students in intermediate years, runs in complete contrast with the Credit-Based Semester and Grading System (CBSGS). This evaluation system puts equal emphasis on students' performance through all semesters of the course and not just the final semester. The students are graded on class tests, practical examination, project work and other tools of continuous evaluation, not just the end-of-term theory examination. In this view, it's unfair to single out and hype the importance of the final-semester theory examination compared to other tests.
Mohammad Salman
President, SIO South Maharashtra
[email protected]
طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن ساؤتھ مہاراشٹر کا بیان
یو جی سی کی امتحانات سے متعلق ہدایات غیر معقول، طلبہ میں الجھن کا خدشہ
امتحانات کے ضمن میں یو جی سی UGC کی جانب سے جاری کردہ گائیڈ لائن طلبہ، اساتذہ اور تعلیمی اداروں کے حق میں سراسر بے معنی ،غیر معقول اور غیر منصفانہ ہیں. یہ گائیڈ لائن طلبہ اور اساتذہ میں مزیدتذبذب اوراضطراب کا ذریعہ ہی بنے گی.صحت سے متعلق مسائل میں بھی اضافہ ہوگا نیز اس کے سبب اکیڈمک کلینڈر کے بھی بری طرح متاثر ہونے کے امکانات ہیں.
اس سے قبل UGC نے ماہ جولائی میں امتحانات کو رکھنے کا حکم دیا تھا. لیکن Covid-19 وبا کی اس بحرانی صورت حال میں یہ امتحانات نہ ہو سکے. جب کمیشن کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا تو اس نے ماہ ستمبر تک ان امتحانات کو آگے بڑھا دیا .ایک ایسی بحرانی صورتحال میں جبکہ کہ وہ غیر معین بھی ہو اور اور ناقابل پیشگوئی بھی یہ گائیڈ لائن غیر منصفانہ معلوم ہوتی ہے.مزید برآں ملک بھر کی مختلف یونیورسیٹیز کے سال 20-2019 کے اکیڈمک کلینڈر کو 2020 کے ماہ ستمبر تک آگے بڑھانے سے آئندہ سالوں کے اکیڈمک کیلنڈر بھی شدید متاثر ہوں گے.
کمیشن کی یہ گا ئڈ لائن کہ امتحانات آن لائن یا آف لائن یامخلوط طریقہ سے لیے جائیں زمینی حقائق کے مترادف ہیں. اس وقت ملک کی کئی ریاستوں میں بہت کڑا لاک ڈاؤن ہے. ایسے میں امتحانات کے لئے انتظام و انصرام مضر بھی ہے اور نا ممکن بھی. ملک بھر میں کئی ایسے پسماندہ علاقے ہے جہاں نا صرف مناسب انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے بلکہ دیگر جدید سہولیات کی بھی عدم دستیابی ہے۔ نیز اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ طلبہ کی ایسی ایک کثیر تعداد ہے جن کے لئے لیے انٹرنیٹ نیٹ تک رسائی ناممکن ہے ایسے میں اس بڑی تعداد کے ازمائش میں پڑنےکا بھی خدشہ ہے.
ایسے میں جبکہ مختلف ریاستوں میں متنوع قسم کے تعلیمی نصاب اور اس کو پڑھانے اور سمجھانے کے مختلف طریقے رائج ہے مختلف ریاستوں کے اپنے مختلف قوانین ہیں، پورے ملک میں صرف ایک ہی مشترک گائیڈ لائن سودمند سے زیادہ مضر رساں ثابت ہوگی. اس کے بالمقابل صوبائی حکومتوں کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ زمینی حقائق کی بنا پر مناسب فیصلے لیں.
سب سے اہم UGC اور مرکز کا آخری سال کے امتحانات کو لینے کے سلسلے میں مصر ہو نا جبکہ انٹرمیڈیٹ سالوں کے طلباء کو promote کر دیا گیا ہوں CBCGS سسٹم کے متضاد ہے.CBCGS سسٹم طلبہ کے تمام سمسٹر کے نتائج کو یکساں اہمیت دیتا ہے نہ کہ صرف ایک سمسٹر کو. طلباء کو کلاس ٹیسٹ، پریکٹیکل ایگزامینشن ،پروجیکٹ ورک اور دیگر کئی بنیادوں پر جانچا جاتا ہے نہ کہ صرف اخیر میں ہونے والےتھیوری امتحانات Theory Examination کی بنیاد پر۔ اس نقطہ نظر سے صرف اخیر سیمسٹر کے امتحانات کو کے لئے حوّا کھڑا کرنا ایک نامناسب عمل ہے.
محمد سلمان احمد
صدر حلقہ ایس آئی او ساؤتھ مہاراشٹر
7208656094
[email protected]
यूजीसी ने परीक्षेसंदर्भात जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांबद्दल स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया (एसआयओ) दक्षिण महाराष्ट्र ची भूमिका
यूजीसी परीक्षांचे मार्गदर्शक तत्वे अवास्तव आहेत, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) परीक्षा व शैक्षणिक वेळापत्रकबाबत जारी केलेले सुधारित मार्गदर्शक तत्वे विद्यार्थी, शिक्षक आणि शैक्षणिक संस्थांवर पूर्णपणे निरर्थक, अवास्तव आणि अन्यायकारक आहेत. या मार्गदर्शक तत्वांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होइल आणि चिंता वाढेल आणि सर्वात वाईट म्हणजे विद्यापीठांच्या पुढच्या वर्षांच्या वेळापत्रक बिघडेल, आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होईल आणि शिक्षक आणि महाविद्यालयांवर अतिरिक्त भार पडेल.
यूजीसीने यापूर्वी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा आयोजित करण्यासाठी जुलैची अंतिम मुदत दिली होती, जी COVID-19 च्या संकटामुळे देशातील अनेक भागातील महाविद्यालयांना पार पाळणे अशक्य होते. आपली चूक लक्षात आल्यानंतर आयोगाने आता याची मुदत सप्टेंबरपर्यंत वाढविली आहे. तथापि, ही अंतिम मुदत देखील न्याय्य नाही कारण उद्रेक परिस्थिती अनिश्चित आहे. याशिवाय सध्याचे शैक्षणिक वर्ष सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्याचा देशातील विद्यापीठांच्या त्यानंतरच्या शैक्षणिक वर्षांवर विपरीत परिणाम होईल.
ऑनलाईन, ऑफलाइन किंवा मिश्रित पद्धतीने परीक्षा आयोजित करण्याच्या आयोगाच्या सूचनेला वास्तविकतेपासून दूर ठेवले आहे. केंद्राने दिलेली शिथिलता असूनही देश आणि कित्येक भाग राज्य आणि स्थानिक सरकारांनी लादलेल्या कडक लॉकडाऊनमध्ये कायम आहेत आणि ऑफलाइन परीक्षा अशक्य आहेत. अनेक महाविद्यालये, विशेषत: देशातील दुर्गम भागांमध्ये, ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. अहवालात असे निदर्शनास आले आहे की मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेट किंवा डिजिटल उपकरणांपासून वंचित आहेत. परीक्षा ऑनलाइन घेतल्यास या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल.
शैक्षणिक कार्यक्रमांची विविधता, उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणातील संख्या आणि विविध राज्यांत शिक्षण घेणारे विविध कायदे आणि निकषांचे संच लक्षात घेता, केंद्रीय प्राधिकरणाद्वारे विशिष्ट मार्गदर्शक सूचनांचे सामान्य संच जारी करणे चांगले करण्यापेक्षा अधिक नुकसान करते. त्याऐवजी राज्य सरकारे, विद्यापीठे आणि महाविद्यालये शैक्षणिक बाबींवर वास्तविक परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घेतील.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यूजीसी आणि केंद्राचा अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचा आग्रह क्रेडिट-बेस्ड सेमेस्टर अँड ग्रेडिंग सिस्टम (सीबीएसजीएस) च्या विरूद्ध आहे. या मूल्यांकन प्रणालीत विद्यार्थ्यांना वर्ग चाचण्या, प्रॅक्टिकल परीक्षा, प्रोजेक्ट वर्क आणि सतत मूल्यमापनाच्या इतर साधनांच्या आधारावर निकाल मिळतं. या दृष्टिकोनातून, इतर परीक्षांच्या तुलनेत अंतिम-सेमेस्टर सिद्धांता परीक्षेवर भर देणे अयोग्य आहे.
मुहम्मद सलमान
अध्यक्ष, SIO दक्षिण महाराष्ट्र,
8237389890
[email protected]
स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया (SIO) दक्षिण महाराष्ट्र का बयान
यूजीसी परीक्षा दिशानिर्देश अनुचित, छात्रों में पैदा करेगा भ्रम।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर पर जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देश छात्रों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए निराधार,व्यर्थ एवं अन्यायपूर्ण हैं। दिशानिर्देश छात्रों के बीच भ्रम और चिंता को बढ़ाएगा और विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक कैलेंडर को बिगड़ेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पैदा करेगा और शिक्षकों और कॉलेजों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा।
यूजीसी ने इससे पूर्व अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए जुलाई की समय सीमा निर्धारित की थी, जिसका पालन देश के अधिकांश हिस्सों में कॉलेजों के लिए COVID-19 संकट के कारण असंभव था। अपनी गलती का एहसास होने के बाद, आयोग ने समय से समय सीमा को सितंबर तक बढ़ा दिया है। हालांकि यह समय सीमा भी अनुचित है क्योंकि प्रकोप की स्थिति अनिश्चित और अप्रत्याशित बनी हुई है। इसके अलावा, मौजूदा शैक्षणिक वर्ष को सितंबर तक बढ़ाने का आदेश देश भर के विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक कैलेंडर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिश्रित मोड में परीक्षा आयोजित करने का आयोग का सुझाव जमीनी हकीकत से अलग है। केंद्र द्वारा प्रदान की गई ढील के बावजूद, देश के कई हिस्सों में राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा लगाए गए कड़े लॉकडाउन जारी हैं, जिसके कारण ऑफ़लाइन परीक्षाएं असंभव और यहां तक कि अवांछनीय भी हैं। कई कॉलेज, विशेष रूप से देश के दूरदराज के हिस्सों में स्थित शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव है। विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में छात्रों के पास इंटरनेट या डिजिटल उपकरण नहीं हैं। ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने पर इन छात्रों को नुकसान होगा।
शैक्षणिक कार्यक्रमों की विविधता, उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की बड़ी मात्रा और विभिन्न राज्यों में शिक्षा को नियंत्रित करने वाले कानूनों और मानदंडों के विभिन्न सेट को ध्यान में रखते हुए यह बात कही जा सकती है कि किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट दिशानिर्देशों का एक सामान्य सेट जारी करने से फायदा काम और नुकसान ज़्यादा होगा। इसके बजाय, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को स्थिति पर विचार करके अकादमिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूजीसी और केंद्र की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने की जिद, जबकि इंटरमीडिएट के छात्रों को बिना परीक्षा के पास कर देना और अगली कक्षाओं में बढ़ा देना, क्रेडिट-आधारित सेमेस्टर और ग्रेडिंग सिस्टम (सीबीएसजीएस) के बिल्कुल विपरीत है। यह मूल्यांकन प्रणाली न केवल अंतिम बल्कि पाठ्यक्रम के सभी सेमेस्टर के छात्रों के प्रदर्शन पर समान जोर देती है। छात्रों को ना केवल वर्ष के अंत की थ्योरी परीक्षा बल्कि टेस्ट, प्रायोगिक परीक्षा, प्रोजेक्ट कार्य और निरंतर मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों द्वारा भी मूल्यांकित किया जाता है। इस संदर्भ में अन्य परीक्षणों की तुलना में अंतिम-सेमेस्टर की सैद्धांतिक परीक्षा को अनावश्यक तौर पर अधिक महत्व देना न्यायसंगत नहीं है।
मुहम्मद सलमान
अध्यक्ष, SIO दक्षिण महाराष्ट्र
7208656094
No comments:
Post a Comment